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अमेरिकावासियों के लिए गुड न्यूज, खत्म होगा 43 दिन का शटडाउन, समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किए साइन

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Posted On:Thursday, November 13, 2025

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है कि 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ 43 दिनों का ऐतिहासिक सरकारी शटडाउन अब समाप्त होने की कगार पर है। अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने वाले विधेयक को सीनेट में सांसदों ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा, जिससे देश भर में ठप पड़ी संघीय सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सकेगा।

1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान और जनजीवन प्रभावित

ट्रंप सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को शटडाउन का ऐलान किया गया था। इस 43 दिन की अवधि में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अनुमानित तौर पर 1.5 ट्रिलियन डॉलर का भारी नुकसान हुआ। कई आवश्यक संघीय सेवाएं ठप हो गईं, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर खतरा पैदा हो गया, विशेष रूप से खाद्य सहायता रोके जाने और हवाई सेवाओं के प्रभावित होने से। लाखों संघीय कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था, जिससे उनके सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया था।

विधेयक को मिली मंजूरी

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किए गए इस विधेयक को 222 के मुकाबले 209 वोटों से पारित किया गया था। सीनेट की मंजूरी के बाद, विधेयक अब राष्ट्रपति ट्रंप के पास अंतिम हस्ताक्षर के लिए जाएगा। विधेयक लागू होने के बाद:

  • खाद्य सहायता सहित रोकी गई संघीय सहायता फिर से शुरू हो जाएगी।

  • लाखों संघीय कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन मिल जाएगा।

  • ठप पड़ी हवाई सेवाओं को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

विधेयक के पारित होने में राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन के सांसदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि डेमोक्रेट्स ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी।

कर्ज में 1.8 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि

शटडाउन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को फंड जारी करना होगा, जिससे देश के पहले से मौजूद 38 ट्रिलियन डॉलर के संघीय कर्ज में 1.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और जुड़ जाएगा। यह अर्थव्यवस्था पर एक और बड़ा वित्तीय बोझ होगा। राष्ट्रपति ट्रंप अब जल्द ही इस विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे लागू करेंगे, जिससे लाखों अमेरिकी नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम शुरू हो सकेगा। इस शटडाउन ने अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में बजट पास करने और संघीय फंडिंग को लेकर व्याप्त गहरे विभाजन को उजागर किया है।


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